बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका, तत्कालीन अवस्थामा बलपूर्वक गरिएका हत्या लगायतका सवाललाई व्यवस्थापन गर्ने मिति २०७९ असार ३१ गते संघीय संसदमा दर्ता गराएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर पीडित समुदाय, मानव अधिकारकर्मी र अन्य समुदायले देखाएको चासो र चिन्ता सम्बन्धमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२०५२ देखि २०६२/०६३ सम्मको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य तथा गैर राज्य पक्षबाट द्वन्द्वको क्रममा निर्दोष समुदाय, परिवार र व्यक्ति समेत द्वन्द्वको चपेटामा परि हत्या, यातना, बलात्कार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेका र धनसम्पती समेत गुमाएको यथार्थता हामी सबैका सामू छ । सरकारले विगतमा शान्ति समिति मार्फत दुबै पक्षलाई राखि छलफल गराउने र परिपुरण लगायतका केही सकारात्मक कार्यहरु गरिएको भए पनि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्ल¬ङ्घनको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन तथा दण्ड जरिवाना सन्दर्भमा विद्यमान कानूनमा रहेका गम्भीर त्रुटिलाई यथावत राखेर ऐन संशोधन गर्नुको आशयले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् लामो समयदेखि बल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुँगोमा पु¥याउने कुरामा शंका उत्पन्न गरेको छ । तसर्थ, हाल संशोधनका लागि दर्ता गरिएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” मा निम्न विषयउपर नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरुको विभिन्न चरणको भेला र छलफलको निष्कर्षको आधारमा निम्न अनुसारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

• विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ ।
• नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै हत्या लगायतका विषयलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका सूचीमा नराखी गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिनुपर्छ ।
• आममाफीका लागि सिफारिस गर्दा पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । 
• द्वन्द्वकालका घटना धेरै लामो समय थाती रहेकाले कतिपय प्रमाण नष्ट भई सकेका हुनसक्छन् । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी अहिले नहुने स्थिति पनि आउनसक्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा भएका प्रमाणलाई मान्यता दिनुपर्छ । 
• प्रमाणको भार प्रतिवादीमा हुनुपर्छ अथवा पीडकले नै सफाईका लागि प्रमाण जुटाउनु पर्छ ।

माथिका यी सवालमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको सम्मानित संघीय व्यवस्थापिकामा छलफल हुन गईरहेको यस प्रस्तावित ऐनामा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रभावित नभई, गहन छलफल, विचार विमर्श गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको सदाका लागि अन्त्य हुने वातावरण सृजना गर्न गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल लगायत सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाज नेपाल सरकारसँग अपील गर्दछौं । 

मिति : २०७९ श्रावण २९ गते

अर्जुन भट्टराई - महासचिव, रामप्रसाद सुवेदी - अध्यक्ष