माघ ३ र ४ गते २०६६ मा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको काठमाण्डौमा वसेको चौथो पूर्ण वैठकले व्यापक छलफल गरी निम्न लिखित विशेष प्रस्तावहरु पारित गर्यो :

१.       गैर सरकारी संघ संस्थाहरुका कामलाइ व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार संग समाजिक विकास ऐन तुरुन्त ल्याउन गैसस महासंघ जोडदार माग गर्दछ । अहिले पनि नेपाली समाजिक संघ संस्थाहरु (गैससहरु) समाजिक सेवा ऐन २०३४ द्वारा नियमन भइ रहेका छन जसले गर्दा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले समय अनुकूल आफूलाइ परिवर्तन र व्यवस्थित गर्न अप्ठ्याराहरु झेली रहनु परेको छ । नेपालको समग्र विकासमा गैससहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न उनीहरुको पहिचान, कार्य क्षेत्र र कामलाई संयोजन गर्न र उनीहरुको जवाफदेहितालाई स्पस्ट पार्न अति जरुरी छ र नयाँ सामाजिक विकास ऐन मार्फत उक्त कुराहरुलाई सम्वोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

२.      गैसस महासंघ नेपाललाई देशका विभिन्न भागमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरु मार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार कतिपय अन्तराष्ट्रिय गैससहरू, द्विपक्षिय तथा वहु पक्षिय विकास संस्थाहरुले   परियोजनाहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिरहेको पाईएको छ । परियोजना वा कार्यक्रम पिच्छे समानान्तर संरचना अथवा उपसंरचना निर्माण गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा क्षेत्र तथा जिल्ला तहसम्म आफ्ना शाखा कार्यालयहरु संचालन गरी समानान्तर संरचनाहरू स्थापना गरिएका छन। यस्तो कार्यले नेपालको कानुन समेत उल्लंघन भई रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय विकास निकायले परियोजनाहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कुरा विकास प्रभावकारिताको अन्तराष्ट्रिय मान्यता विरुद्धमा पनि छ (Paris principles and Accra Agenda for Action ) । सेप्टेम्वर २-४, २००८ मा घानाको राजधानी आक्रामा भएको विकास प्रभावकरिता संवन्धी विश्व समेलनमा Country systems लाई उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता यसरी गरिएको छ – partner country systems will be used to deliver aid as the first option, rather than donor systems, and donors will share their plans on increasing use of country systems। यो प्रतिवद्धतामा संयूक्त राष्ट्र संघ, दातृ निकाय तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सन २००८ मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले परियोजनाहरु प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कुरा उनीहरूले गरेको प्रतिवद्धता विरूद्दमा छ । तसर्थ यो वैठक अन्तराष्ट्रिय विकास निकायलाई नेपालको कानुनलाई पूर्ण रूपमा पालाना गर्न र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जोडदार आग्रह गर्दछ । त्यसै गरी नेपाल सरकारसंग अन्तराष्ट्रिय गैसस तथा दात्रृ निकायले विकास कार्यक्रम संचालन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने माग गर्दछ ।

३.      अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले सोही नाममा नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता गर्ने र दोहोरो पहिचान (Dual identity) कायम गरी काम गर्ने प्रचलन पछिल्ला केही वर्ष तिव्र रुपमा वढेको छ । अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको यो अभ्यास अवसरवादी प्रवृतिमा आधारित छ  । नेपाली पहिचान प्रयोग गर्दा फाइदा हुने ठाउमा नेपाली पहिचान प्रयोग गर्ने र अन्तराष्ट्रिय पहिचान प्रयोग गर्दा फाइदा हुने देखिएमा सोही प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ । यो प्रवृत्ति ले विकासमा स्थानिय स्वमीत्व भन्ने Paris Principle लाई सोझै ऊल्लंघन गरेको छ । किनकि यस्ता संस्थाहरु नेपाली पहिचान प्रयोग गरे पनि आफ्नो हेडक्वाटर प्रति नै जवाफदेही हुन्छन ।    त्यसैले अन्तराष्ट्रिय पहिचनामा काम गरिरहेका संस्थाहरुले सोही नाममा राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा परिणत गर्ने प्रचलन पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नु जरुरि छ ।  दोहोरो पहिचान कायम हुने गरि दर्ता भैसकेका त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय पहिचानलाईनै कायमा राख्ने प्रकृयालाई पुरा गर्न आवश्क निर्देशन दिन गैसस महासंघ नेपाल नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।  

४.      नेपालमा काम गर्नका लागी अन्तराष्ट्रिय गैससहरुले आफू उत्पति भएको देशवाट स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा कतिपय अन्तराष्ट्रिय गैससहरुले विभिन्न दातृ निकायले नेपालका लागी भनेर छुट्टयाएको र नेपाल भित्रिएकै रकम वाट (Year Marked Money) कोष संकलन गर्ने प्रचलन व्यापक रुपमा पाईएको छ। केही अन्तराष्ट्रिय गैससहरुले त परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नाममा सम्पूर्ण रकम नै नेपालवाट मात्र संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । केही दात्रृ निकायले नेपालका लागी निस्चित रकम घोषणा गर्ने र परियोजना कार्यावयन गर्न आफ्नै देशवाट वा continent वाट संस्थाहरु भित्र्याउने प्रचलनले विकास संवन्धी Paris Principles 2005 र Accra Agenda for Action को सोझै उल्लंघन भएको छ । यो प्रवृतिलाइ पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न गैसस महासंघ नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।   

५.     नेपाल सरकारले गैससहरूको वैंक वचत खातालाई चल्तीमा परिणत गर्ने र गैससहरुलाई वचत खाता खोल्न वाट वन्चित गर्ने हालसालै गरिएको निर्णयले गाउँ गाउँमा सामाजिक काम गर्ने संस्थाहरुलाई  पूर्ण रुपमा प्रभाव पारेको छ। कतिपय संस्थाहरुले वचत गरेको रकमको व्याजवाट सामजिक कामहरु जस्तै जेहेन्दार विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति, साहित्यिक पुरस्कार, खेलकुद कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक कामहरु गर्ने गरेकोमा यो निर्णयले त्यस्ता सामाजिक तथा स्थानिय विकासका कामलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरेको छ । अर्का तर्फ व्याज वापत स्वयं नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व समेतमा कटौती भएको छ । गैसस महासंघ नेपाल यो निर्णयलाई खारेज गर्न नेपाल सरकार संग जोडदार माग गर्दछ ।