Skip to main content

१० माघ २०७४ 
नागरिक अपिल

सबैखाले असमानता र गरिवी अन्त्यको अभियानमा विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न संघ संस्था तथा अभियानताहरु ज्ुाटीरहेको सम्बन्धमा अक्सफामका अनुसार विश्वमा हाल २०४३ अरबपतिहरु रहेका र तिनमा ९० प्रतिशत पुरुष रहेका तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् । विश्वमा गत वर्ष कुल सिर्जित सम्पतिमा भएको वृद्धि मध्ये सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतमा ८२ प्रतिशत धन केन्द्रीत भएको छ भने तल्लो ५० प्रतिशतमा भने कुनै पनि यो वृद्धि भएको आर्थिक लाभ पुग्न सकेको छैन । विगत १२ महिनामा यी सम्भ्रान्त वर्गको सम्पति ७६२ अर्व अमेरिकी डलरले बढ्न गयो । उनीहरुले कमाएको यो आर्थिक लाभले विश्वव्यापी चरम गरिवीलाई सात गुणाले न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । विश्वका एक प्रतिशत धनाढ्यहरुसँग बाँकी सबै जनसङ्ख्याको भन्दा बढी सम्पतिको स्वामित्व रहेको पाइन्छ । 

विश्वमा यसरी प्रत्येक दुई दिनमा एक अरवपति थपिइरहदा हाम्रो देश नेपालमा पनि यसको असर परिरहेको छ। श्रमजिवी वर्गको तीव्र शोषण नै हाल देखिएको असमानताको कारक तत्व हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । त्यस्तै असमान शक्ति सम्वन्ध, स्रोत र साधनको वितरण तथा जातीय, लैगिक, भाषिक, भौगोलिक लगायतका संरचनागत विभेद असमानताका विविध कारक तत्व हुन्। श्रमिकहरुलाई न्युन ज्याला दिएरजोखिमपूर्ण काममा लगाइ त्यसैका आधारमा सिमित व्यक्तिले अत्यधिक धन आर्जन गरिरहेको अवस्था नेपालमा पनि विश्वका अरु मुलुकमा झैँ विधमान छ । पहिलापहिला कृषि मालिकहरुले गरिवलाई चुसेर सम्पति कमाएका र नाफाखोर तथा शोषक बनेका भन्ने तथ्यहरु हिजोआज आएर विलाएर जान थाले । नयाँ स्वरुपका तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । धनाढ्यहरुको स्वरुप परिवर्तन भई रहेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएका डिर्पाटमेण्टल स्टोर, सुपर मार्केट, होटल, रेस्टुरेन्ट, निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, वितीय संस्था,यातायात व्यवसाय, निर्माण सामग्री, लुगाफाटा तथा खाद्यपदार्थ उद्योग, ठेक्कापट्टा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा असमानता झल्कने खालका गतिविधि भईरहेछन् जहाँ प्रतिमहिना १० हजार भन्दा कम तलव पाउनेको श्रमिक संख्या हजारौँ रहेको छ । जागिर दिलाउने नाममा कम लेखपढ् गरेका महिला, युवा, बालबालिका तथा कतिपय क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका श्रमजीवीहरु एकातिर आफ्नो गुजारा जेनतेन धान्ने गरी पाएको ज्यालामा रमाउन वाध्य छन् भने लेखपढ गरेकै युवाहरु समेत यी निजी व्यवसायका विभिन्न कार्यालयमा अत्यन्त कम तलव लिएर आफ्नो गुजारा चलाउन वाध्य छन् । उतातिनका लगानीकर्ताहरु यी श्रमजिवीलाई लुटेर दिानानुदिन धनाढ्यको सिँडी चढिरहेका छन् । 

सिद्धान्ततः नेपालका वहुसंख्यक दलहरु समाजवादी भएका तथा संविधानले पनि सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको अवलम्वन गर्ने भनिए ता पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, जस्ता आधारभुत अधिकारलाई निजीकरणमा दलहरुले प्रशय दिइरहेका छन, जुन दुर्भाग्य हो । असमानताप्रति चिन्तित छु र जनतामा समृद्धि ल्याउन प्रतिवद्ध छु भन्ने राजनीतिक नेता तथा व्यापारी अगुवाहरुको आफ्नै कार्यशैलीप्रति तपाई हाम्रो निगरानी रहन जरुरी भएको छ । गरिवीको परिभाषा परिवर्तन गर्दैमा र धनीले कमाएको अस्वभाविक लाभमा गरिवको केवल संख्या जोडेर निर्धारण गरिने औसत गरिवीको तथ्याँकका भरमा वास्तविक गरिवी सम्वोधन हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान रहेको छ । 

मुलुक तीनै चरणका निर्वाचन पश्चात संविधानको कार्यान्वयनका चरणमा अघि बढीरहेको बाहिरी आवरणमा देखिएपनि भित्रभित्रै आर्थिक रुपले खोक्रिने हो कि भन्ने गम्भीर स्थितिमा छ । धेरैले यही वेला संघीयतालाई देखाएर एकात्मक शासन प्रणालीमा नै मुलुकलाई फर्काउने नियत समेत राखिरहेका छन् । तर एकात्मक वा संघात्मक शासनप्रणाली जुन भए पनि व्यथा भने अर्कै छ र त्यो हो धनी र गरिवहरुबीच तीव्र रुपमा आकासिएको असमानता । प्रगतिशील कर प्रणाली लागु नगरी, धनीलाई नाजायज कर अनुदान दिने नीतिले सिमित व्यक्तिहरुका हातमा असिमित धनराशी थुप्रन गएको तथा यसलाई नै प्रसय दिने आर्थिक नीति बनेकै कारण गरिवहरुको रोजीरोटी दुर्लभ बन्दैछ । राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रदै क्रमश शासकीय संक्रमणमा अघि बढीरहेको वेला असमानता कसरी घटाउने भन्ने मुद्धा भने एक किसिमले काग कराउदैछ, पिना सुक्दैछको अवस्थामा छ । एकततर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न सक्ने रकम घट्दै गएको देखिएको छ भने अर्कातिर तरलता न्यून हुँदै जाँदा ब्याजदरमा चाप बढ्दैछ जसले पनि केवल सिमित धनी व्यक्तिलाई नै फाइदा पुगिरहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणका निमित्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा शासकीय पद्धतिले रोक्ने होइन तर राजनीतिक संक्रमणको आवरणमा एक किसिमले सिमित धनीहरुले ब्रम्हलुट मचाइरहेका छन् । देश सर्मद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने बताइए पनि सिमति व्यक्तिहरुका हातमा धन सम्पति थुप्रने नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने गरिवीको दुश्चक्र झनझन भयावह बन्ने निश्चित छ । 

अत ः जनताको प्रतक्ष्य सहभागितामा मात्रदेश विकास समभव छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी राज्यका हरेक निकायले जनतालाई सम्मानजनक व्यवहार गरून्, नागरिकका लागि गएका सेवा र सुविधाहरू सही तवरले घर–आँगनमा पुगुन्, विकास निर्माणका काम पारदर्शी होऊन्, पुर्ननिर्माणले गति लियोस् भन्ने आव्हानका साथ थालिएको असमानता विरुद्धको यस अभियान मार्फत हामी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि असमानता घटाउने अभियानमा जुट्दै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकारात्मक र सक्रिय भइ दिनु होस् भन्ने आव्हान गर्दछौँैँ ।