जनसार्क घोषणापत्र
न्याय, शान्ति र लोकतन्त्र
चैत्र ११ २०६३काठमाडौं नेपाल

नेपालमा चैत्र ९ देखि ११ २०६३ मार्च २३ देखि २५ २००७ सम्म भएको जनसार्कमा बंगलादेश भुटान भारत माल्दिभ्स पाकिस्तान नेपाल र श्रीलंकाबाट भेला भएका हामी प्रतिनिधि र सहभागीहरु यो क्षेत्रमा न्याय शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति दृढता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ । हामी यो क्षेत्रमा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक प्रणालीमा एउटा वैकल्पिक दृष्टिकोणप्रति दृढता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ जसले िलंग जात धर्म भाषा र साम्प्रदायिकता सबै विभेदलाई दुर गर्नेछ र दुव्र्यवहार तथा यातनामुक्त समाज बनाउने छ । यो वैकल्पिक दृष्टिकोणले प्रत्येकको व्यक्तिगत र सामूहिक अवसर पाउने उसको मानव क्षमता पूर्ण विकसित भएको महसुस गर्ने प्रकृतिसँग सन्तुलन र मेल पुनस्र्थापित गर्ने भूमि सामूहिकता र मानसिक विभाजन गर्ने कृत्रिम र मानव अवरोध हटाउने र सबै सीमामाथि विजयी पार हुने अवस्थातर्फ उन्मुख गराउँछ । यस्तो दक्षिण एसियाको लक्ष्य र ऐक्यबद्धता यो क्षेत्रका जनतामा हुनैपर्छ ।

समान सामाजिक-साँस्कृतिक इतिहास

दक्षिण एसियाली जनतालाई भौगोलिक बनोटका आधारमा मात्र नभई सामाजिक साँस्कृतिक इतिहास रहनसहन जीवन पद्धति साँस्कृतिक पहिचान र सामाजिक सम्बन्धले एक अर्कासँग जोडेको छ । हाम्रो प्राकृतिक वातावरण पनि एकअर्कामा अन्तरनिर्भर र साझा निर्भरतामा अडिएको छ । यस क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणबीच सामिप्यता रहेको छ । हाम्रो भौतिक जीवन पद्धति पनि उस्तै उस्तै छन् । हजारौं वर्षदेखिको ऐतिहासिक एकरुपता विश्वासको पद्धति साँस्कृतिक प्रचलनमा भएका सम्बन्धले हामीलाई अत्यन्त नजिक बनाएको छ

दक्षिण एसियाली जनताका बीचमा सामाजिक साँस्कृतिक बन्धन अत्यन्तै बलियो भए पनि शासकीय प्रणालीका कारण हामी एक अर्काबाट निकै टाढिएका छौ । राज्य साचालन पूजारीले हामीलाई अलग्याएको छ । एकअर्काबीचमा गलत सूचना प्रवाह र अन्तरकि्रयाविहीन अवस्थाले गर्दा सामाजिक सोचमा पनि नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । शासक वर्गको गलत अवधारणा शंका र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगका कारणले देश-देशबीचका जनतामाझ पूर्ण रुपमा सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । युद्धप्रतिको लगाव सैनिकीकरण रासायनिक हतियार निर्माणको होडबाजी र अति राष्ट्रवादजस्ता मनोरोगबाट शासकहरु ग्रसित हुनुका साथै आफू मात्र ठीक भन्ने धारणाले गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ह्रास आउनुका साथै महत्वपूर्ण जीवनयापनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

परम्मरागत भौगोलिक राजनीतिक कठिनाइ र द्वन्द्वको समाधान गर्दै साँस्कृतिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक विकासमा सहयोग प्रदान गर्न यस क्षेत्रका देशबीच सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क को स्थापना भएको हो । सार्क स्थापनाको मुख्य उद्देश्य ूसामाजिक र लोककल्याणकारी कार्यको अभिवृद्धि गर्ने यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने सामाजिक साँस्कृतिक विकास गर्ने र व्यक्तिगत विकासका अवसर सृजना गर्दै उनीहरुको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्नेू रहेको छ ।

सार्क गठन भएकोमा दक्षिण एसियाली जनताले हर्ष पनि व्यक्त गरेका थिए । जनता-जनताबीचमा सम्पर्क हुने एकदेशबाट अर्को देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवत-जावत हुने एकता वृद्धि हुने सामाजिक राजनीतिक सम्बन्ध बढ्ने र मानवीय आधार सृजना हुने आशा गरिएको थियो । मानवीय आधारमा सुरक्षित लोकतान्त्रिक वातावरणीयसहितको समतायुक्त विकासको अपेक्षा गरिएको थियो । सार्कको गठनबाट दक्षिण एसियामा एउटा नौलो थालनीको सम्भावना खोजिएको थियो ।

वर्तमान परिवेश

यद्यपि सार्क स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका मानिसमा बढेको जनआकांाक्षाअनुरुपका चाहना पूरा गर्न भने सकेन । प्रतिबद्धता गरिएको उद्देश्यअनुरुप एसियाको अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेन । जनआकांक्षालाई कदर गर्नुको साटो आर्थिक नीति शासकको नियन्त्रणमा रहन पुगेको छ । वर्तमान शासक वर्गका पुरानै संस्कार र चिन्ताले गर्दा अधिकार न्याय र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता पनि कुण्ठित हुने अवस्था सृजना हुन थालेको छ ।

अन्तत्वगत्वा समग्रमा दक्षिण एसिया र यस क्षेत्रका जनता अनिश्चित भविष्य बोकेर बाटोमा खडा भएको अवस्था छ । जनइच्छा पूरा नभएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नीति र कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण हुनु जरुरी छ । आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारको पक्षपोषण हुने नीति तय गर्न दवाव दिनु आजको सार्कको अपरिहार्यता हो ।

वर्तमान नयाँ चुनौतिले नयाँ उत्तरदायित्व सृजना गरेको छ । संरचनागत समायोजन नीतिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विश्वव्यापीकरण पृष्ठपोषण गरेको छ भने लोकतान्त्रिक संस्कृति तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रलाई क्रण्ठित गरेको छ भेदभाव अझै बढेको छ जीवनस्तर सुधारको अवसर घटेको छ भइरहेको सेवा र सुविधामा पनि कटौती भएका छन् सैनिकीकरणको मानसिकतामा वृद्धि भैरहेको छ । िलंगभेदले सामाजिक साँस्कृतिक दमन तीव्र पारेको छ । आधुनिकता प्रगति र नयाँपनको नाममा परम्परागत राम्रा मूल्यमान्यता ध्वंस गर्ने काम भइरहेको छ ।

बदलिँदो राजनीित

१ यो क्षेत्रका राज्यले सम्भाव्य वा सांच्चिकै असन्तुष्ट व्यक्ति समूहलाई कडा नियम र शक्तिको दुरुपयोगबाट रोक्न र नियन्त्रण गर्न खोज्छन् । राजतन्त्रात्मक वा सैनिक तानाशाहले प्रजातन्त्रको भेषमा निरंकुश शक्तिको अभ्यास गर्छन् र केवल औपचारिक प्रजातन्त्रले काम गरिरहँदा यो क्षेत्रमा मतभेद देखा परेका छन् । सारमा श्रम कानुनमा संशोधन गरेर र वैधानिक प्रदर्शनमा सीमा तोकेर शासक वर्गले जनताको अधिकारमा असह्य तवरले बन्देज लगाएका छन्।

२ शासकहरुले जनआक्रोशलाई कम गर्ने नाममा राष्ट्रियताको नारा घन्काउँछन् र अतिवादलाई संरक्षित गर्ने गरेका छन् । सीमाद्वन्द्व साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विवाद आदिले जनतन्त्रलाई नै असर पारिराखेको हुन्छ ।

३ राजनीतिक संस्थाहरु अव्यावाहारिक र असान्दर्भिक हुँदा देशले सामाजिक तनावजस्ता समस्या भोग्नुपर्छ । यसले गर्दा सबै जनतान्त्रिक प्रणाली पछि पर्ने गरेका छन् जब राज्यले आफ्नो सामाजिक दायित्व छाडेर कानुनी तथा अन्य किसिमका शक्ति साचय गरी जनताका अधिकारको हनन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो प्रणालीले राजनीतिक संवैधानिक प्रशासनिक र विकासका संयन्त्र त बनाएको छ तर त्यसबाट समुदायले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारमा सहज प्रवेश िदंदैन । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रकि्रयाले एकातिर वैधानिक सामाजिक कार्यलाई ठाउँ दिएको छ भने अर्कोतिर यही व्यवस्थाले हरेक संकटको घडीमा जनताका प्रजातान्त्रिक हकअधिकार खोसेर दमन गर्ने कडा ऐन कानुन जनतामाथि लाद्ने गरेको छ । यसले वास्तवमा संविधानको मर्म र मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतालाई मात्रै उलंघन नगरी सुरक्षाफौजलाई विनापूर्जी सर्वसाधारणलाई पक्राउ गर्ने र बिनापूर्पक्ष लामो समयदेखि थुन्ने कार्यका लागि समेत प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । यातना हिरासत बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याजस्ता घटना सामान्य बन्न पुगेका छन् ।

नवउदारवादमा वृद्धि सिमान्तिकृत र असमावेशीकरण

यो शताब्दिको पछिल्लो तीन दशकमा कहिल्यै नदेखिएको नवउपनिबेशीवादको वृद्धि भएको छ जसले यो क्षेत्रको आर्थिक नीति र जनताको साँस्कृतिक जीवनलाई कठोर ढंगले पुनस्रंरचना गरेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अवधारणा आर्थिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको भूमिका विश्व व्यापार संगठनमार्फत भएको असमानता व्यापार सम्बन्धले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता प्राकृतिक स्रोतहरु कृषि तथा जीवन निर्वाहका साधनमा विभाजन ल्याइदिएको छ ।

कृिष

कृषि र यससँग जोडिएका गतिविधिहरु नै लाखौं दक्षिण एशियाली जनताका जीवनको आधार हो । यस क्षेत्रका प्रायः सबै मुलुकका बहुसंख्यक जनताको आजीविका सानो आकारको कृषिले धानेको छ । वर्तमान आर्थिक प्रबृत्तिहरुले कृषि क्षेत्रलाई संकटतर्फ धकेलिरहेका छन् खासगरी यसले खेतीमा निर्भर साना किसानहरु लाई गम्भिर आहात पुर्याएको छ । बहु राष्ट्रिय कन्पनीका मनोगत तर्क जसले एकल नगदे बाली एकपटक मात्र उत्पादन दिने पुनर्उत्पादन क्षमता नभएका वीउ विजन रासायनिक मल र विषादिमाथिको निर्भरताका साथै बजारमाथिको नियन्त्रणमा रहेको जोखिमीले गर्दा कृषिलाई कृषकको नियन्त्रण बाहिर बनाएको छ र यसले खेतीगर्ने किसानहरुलाई क्रमिक रुपमा ुरिणको पासोुमा वांधिन वाध्य पार्दै लगेकॊ छ जुन प्रायजसो ुमृत्यू-पासोु बन्न पुग्ने गर्दछ । यसका कारण लाखौं किसानहरु आफ्नो जीवीकाको एकमात्र साधन जमीन बेच्न बाध्य भएका छन् र जीविकाको लागि अन्य साधन खोज्दै िहंड्ने शहरी गरीबमा रुपान्तरण हुन पुगेका छन् । यसका अतिरिक्त विकासको नाममा किसानहरुको खेतीयोग्य जमीनको जबरजस्ती अधिग्रहणले समस्यालाई झन् जटिल बनाउंदै लगेकोछ । दक्षिण एशियाको बढ्दो शहरीकरण कृषिमा आधारित ग्रामीण गरीबहरुको शहरतर्फ स्थानान्तरणको सूचक हो ।

खतराको संकेत

उन्नती र विकासको नाममा गरिएका बहुपक्षीय दाताहरुको हस्तक्षेपकारी एकतर्फी तर्कबाट प्रभावित भएर दक्षिण एशियाका सरकारहरुले नीति निर्माण गर्ने तथा विकासे कि्रयाकलापहरु संचालन गर्ने गरेका छन् जसले यस क्षेत्रका जनता र उनीहरको जीवनमा पुँजी र ठूला व्यापारिक संस्थाहरुको सुर्कनोलाई झन कस्सिलो बनाइरहेको छ ।
 
यस्ता देखावटी योजनाहरुले जनताको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा गम्भीर रुपमा वेवास्ता गरेका छन् । दक्षिण एशियामा तथाकथित सहश्ा्राब्दी विकास लक्ष्यका हालसम्मका उपलब्धीहरु अपर्याप्त छन् जसले गर्दा अधिकांश लक्ष्यहरु सन् २०१५ को समयसीमा सम्ममा हासिल हुने कुरामा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । जोडदिनुपर्ने कुरा त के छ भनें जनताका जीविकाको आवश्यकताहरु अत्यन्त जरुरी छन् र तीनलाई विनाकुनै विलम्व तदारुकताका साथ सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । तसर्थ जनतालाई २०१५ सम्म भोकै बस भन्नु हास्यास्पद तर्कमात्र हन आउंछ । यसैगरी शहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरुले गरिबीको लैंगिक आयामलाई समेट्न असफल भएको छ । त्यसकारण शहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु सिमान्तीकृत महिला वर्ग तथा अन्य पछाडी पारिएको वर्गको आधारभूत आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा सार्वजनिक सेवा तथा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति लगायत संपूर्ण क्षेत्रहरुमा निजी पुँजीको प्रवेशको लागि केवल सहज बाटोको रुपमा प्रयोग हुन पुगेका छन् ।

हामी यस क्षेत्रका जनताको बीचमा स्वेच्छिक रुपमा स्वतन्त्र र सहज आदान-प्रदानको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौं । तर हामी दक्षिण एशिया स्वतन्त्र बजार क्षेत्र साफ्टा जस्ता बजारमुखी तथा बजार नियन्त्रित संरचनाहरुले यस क्षेत्रमा असमानता भेदभाव र गरिबीलाई अझ गम्भीर रुपमा बढाउन सक्ने कुरा प्रति सशंकित छौं र यस्ता नीति तथा कि्रयाकलापलाई समयमैं गरीव तथा अन्य विपन्न वर्ग मूखी बनाउन सल्लाह दिन्छौं ।

लैंगिक न्याय

दक्षिण एशियाका महिलाहरु यस क्षेत्रको विशेषताको रुपमा रहेको सबै प्रकारका दमन शोषण र िहंसाको शिकार भैरहेका छन् । खराव परम्पराहरुका आधारमा खडा आधुनिक पितृसत्ताको कारणले महिलाहरुलाई विभिन्न रुपका दासतातर्फ धकेलेको धकेल्यैछ । विभिन्न पाशविक शैली र रुपका िहंसाहरुबाट उनीहरु प्रताडित तथा पीडित रहेका छन् । त्यसकारण हामी चाहन्छौं कि लोकतन्त्र न्याय र शान्तिका लागि गरिने सबै गतिविधि र संघर्षहरुमा महिलाहरुलाई केन्द्र भागमा राखिनु पर्दछ । लैगिक समानता र न्याय एकसाथ हासिल नहुन्जेलसम्म सन्तुलित समाज विकासको आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिदैन ।

हामी समर्थन गर्दछौं

१। हामी सम्पूर्ण सहभागी आजको आर्थिक विश्वव्यापीकरण असमान सामाजिक रुपमा भेदभावपूर्ण र बाधक रहेकोमा एक मत छौ । आर्थिक विश्वव्यापीकरणले संस्थागत पुँजीवादलाई बढावा दिन्छ र आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनलाई गलत ढंगले पुनस्रंरचना गर्छ जसको हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्छ । हामीसंसारको मौदि्रक समानतालाई खल्बल्याउने आर्थिक पुँजीवादको विरोध गछौं किनभने यसले राष्ट्रमा माफियातन्त्र हावी हुनुका साथै यसले गलत तरिकाले कमाउनेहरुलाई बढावा दिन्छ ।

२। जनतालाई बलियो बनाउनका लागि जनतामा आधारित जनतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई हामी समर्थन गर्दछौं । हामी प्रांगारिक र दिगो कृषि विकासका लागि समर्थन गर्दछौं ।

३। हामी जैविक विविधता भूमि पानी र इकोसिस्टमको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छौं र हामी यस क्षेत्रमा दुष्मनी तथा तनाव कम गर्ने कुरामा कटिबद्ध हुँदै यसबाट ऊर्जा र साधनको बचाउ गरी गरिवी निवारणमा जोड दिइनेछौं ।

४। हामी दक्षिण एसियाका जनताले यो ऐक्यबद्धता जनाउँदछौं कि हामी एकअर्काका शत्रु होइनौं एकअर्काबीच लडाइँ चाहँदैनौं र हामी भोकै रहेर पनि हतियार जम्मा गर्न चाहँदैनौं । हामी यस क्षेत्रका सबै सरकारलाई आह्वान गर्दछौं कि सबै प्रकारका देखिने-नदेखिने सबै किसिमका शत्रुताको अन्त्य गर्न अनि वार्ताद्वारा विवादको अन्त्य गर्नुका साथै तनाव कम गर्न र निःशस्त्रीकरण गर्न आग्रह गर्दछौं ।

हामी निम्नलिखित कुराहरुको तत्काल माग गर्दछौं

१। दक्षिण एसियाका सम्पूर्ण देशहरुमा प्रवेशआज्ञा प्रणाली हटाएर मानिसको खुल्ला आवत जावत सुनिश्चित गरियोस् ।

२। मानवअधिकार लोकतन्त्र र न्यायलाई सुदृढ तथा संस्थागत गरियोस् । राज्य संयन्त्र तथा नागरिक समाजका सवै तहका संस्था तथा निकायहरुमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियोस।

३। राज्य र यसका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई निःशस्त्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्वन गरी आणविक अश्त्र विहीन पारियोस् ।

४। अन्तर समुदाय समाज र राज्यहरु तथा यिनीहरु विचको आपसी सद्भाव प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम लागू गरियोस् ।

५। धार्मिक साम्प्रदायिक र लैगिक िहंसाविरुद्ध लडाइँ तिब्र गर्दै समाजमा वितृष्णा र िहंसा फैलाउने सबै प्रकारका अतिवादलाई प्रतिबन्ध लगाईयोस् ।

६। अत्यन्त प्राथमिक्ताका साथ वातावरणीय दिगोपनालाई सहयोग पुग्ने सवै पक्षको यथाशिघ्र सम्बोधन गरियोस् ।

७। बहुसंख्यक जनताको जीविकोपार्जनका लागी अपरिहार्य जैविक विविधता पानी बन मत्य श्रोत तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको प्रभावकारी संरक्षण तथा प्रवर्धन गरियोस् । आदिवासी जनसमुदायको उपयोगी विवेक र सीपको संरक्षण गरियास् ।

८। महिलालाई सबै प्रकारका भेदभावमुक्त र िहंसा रहित जिवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।

९। जनताको खाद्य संप्रुभुत्ताको अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।

१०। न्यायपालिका लगायत सबै प्रकारका न्यायिक प्रणालीको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस् ।

११। शरणार्थी तथा आन्तरिक रुपमा विस्थापितहरुको हकको न्यायीक सवालहरुलाई समाधान गरियोस् । भूटानी शरणार्थीहरुको न्यायपूर्ण संघर्षलाई आवश्यक सहयोग गरियोस् ।

१२। सूचनाको हकको सम्मान गर्दै स्वतन्त्र साचार माध्यमको प्रवद्र्धन गरियोस् ।

१३। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लगायत सवै क्षेत्रमा लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गरियोस् । समाजका राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिकक्षैत्रहरुमा महिलालाई कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत हिस्सा निर्धारण गरियोस् ।

१४। स्वास्थ्य शिक्षा लगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने गराउने राष्ट्रिय वचनबद्धता सार्वजनिक गरियोस् । महिलाको आपुनो श्वास्थ्य माथिको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै महिलाको प्रजनन लगायत प्रजनन श्वास्थ्यमा उनीहरुकै दृष्टिकोणबाट विचार गरियास् ।

१५। गरिबी खाद्य असुरक्षा र वातावरणीय विनाशलाई बढाउन मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको खलुला व्यापार नीतिलाई तत्काल प्रतिबन्द लगाइयोस् ।

१६। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा गरिबी बढाउनमा भूमिका खेलीरहेको र सामाजिक विकास लगानीमा बाधक मानिएको हतियार माथिको बजेट खर्च घटाइयोस् । कम्तीमा १० प्रतिशतले तुरुन्त सुरक्षा खर्च घटाइयोस् र यो रकमलाई सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गरियोस् । यस शान्त दक्षिण एसियाका डेढ अरब जनताको गरीबी बढाउने र ज्यान जोखिममा पुर् याउने सैन्य होडबाजी र आणविकीकरण कार्य रोकियोस् ।
१७। विश्व ब्यापारीकरणले श्रम अघिकारलाई कुन्ठित गर्ने हुनाले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुमा आधारभुत श्रम अधिकार लाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र लगायतका कार्यथलोमा लागू गर्ने प्रकृयालाई सुनिस्चितता गरीयोस् ।

१८। दक्षिण एसियाली मुलुकले तथाकथित आतंकबादविरुद्धको लडाइँका नाममा आफ्नै जनताविरुद्ध िहंसात्मक शक्ति प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस् र अमेरिकी सरकारलाई सैनिक प्रयोजनका लागि आफ्नो भूमि उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गरियोस् ।

१९ं ठोस ऐन नीति कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाका साथ सन् २००७ २०१७ लाई ूसार्क दलित अधिकार दशक ू घोषणा गरियोस् ।

२०। विध्यमान भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टताका कारण उत्पन्न हुने क्षेत्रीय तहका विशिष्ट समस्याहरुको निराकरण गर्न हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रहरु सम्बन्धी छुट्टा-छुट्टै नीतिहरु निर्माण गरियोस् ।

२१। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा ुमहिला सम्बन्धी िहंसाकोु अझ विस्तारित रुपमा परिभाषित गरियोस् र महिला विरुद्ध िहंसा भौतिक तथा मानसिक रुपमा मात्र सिमित नभई महिला विरुद्ध हुने सबैखाले विभेदपूर्ण व्यवहार समेटियोस् ।

२२। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा वंशाणु परिवर्तन गरी उत्पादन गरिएको विऊ तथा जीवाणुको प्रयोग उपर प्रतिबन्ध लगाईयोस् र यस क्षेत्रको अपार जैविक-विविधता श्रोतको वंशानुगत गुणको सुरक्षाको लागि शिघ्र रुपमा कार्य साचालन गरियोस् ।

२३। आधारभूत शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गरियोस् सबैका लागि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्

२४। विद्यालयको पाठ्यक्रमहरुमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरी बालबालिका शान्ती क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।

२५। यस क्षेत्रका विभिन्न समुदाय तथा समाजहरु विचको विध्यमान धार्मिक सह अस्तित्व सहयोग र सौहार्दतालाई प्रवर्धन गरियास् ।

२६। मानव श्रमलाई यस क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा मान्यता दिइयोस् र श्रम संगठनहरु संलग्न
रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा औपचारिक मान्यताप्राप्त श्रम सल्लाहकार समितिको व्यवस्था गरियोस् ।
२७। दक्षिण एशियाली आदिवासी जनजातिहरुलाई सम्मान र मान्यता दिइयोस् । संविधानमा उनीहरुको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरियोस् ।
२८। सार्क क्षेत्रलाई कमैयां लगायत सबै प्रकारका वांधा श्रम प्रथा तथा णालीबाट मुक्त गरियोस् ।

२९। देहव्यापारको लागि हुने महिला तथा बालबालिका ओसारपसारसम्बन्धी हालको सार्क महासन्धिलाई समीक्षा गरियोस् र ओसारपसारकॊ परिभाषालाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट फराकिलो बनाउंदै यसले जुनसुकै पंकारका प्रयोजनका लागि गरिने मानव ओसारपसारलाई समेटियोस् र ओसारपसारबाट प्रभावित व्यक्तिको न्यायमाथिको पहुंच स्वैच्छिक घर फिर्ता उपयुक्त सहयोग र हेरविचार पाउने अधिकारका प्रावधानहरु थप गरी यसको पुर्नलेखन गरियोस् ।

३०। हामी हाम्रा सरकारहरुलाई राष्ट्र संघको ुप्रवासी श्रमिक र तीनका परिवारको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि १९९०ु लाई हस्ताक्षर गरी प्रवासी श्रमिकहरु र उनीहरुको परिवारको अधिकारको रक्षा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३१। सार्क क्षेत्रमा एच।आइ।भी।÷एड्सको उद्गम र प्रसारका प्रमुख कारणहरु तथा यसवाट प्रभावित जनसमुहहरुको पुनस्र्थापना लगायतका पक्षलाई समग्र रुपमा सम्बोधन गरियोस् ।

नेपालमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका निम्ति भएको आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जोगाउने र मजबुत बनाउने अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामी यो घोषणापत्र जारी गर्दछौं । हामी यस क्षेत्रका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सक्दो सहयोग गर्न पनि आह्वान गर्दछौ । हामी संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा रहेको क्षेत्रबाट चेतावनी दिन चाहन्छौ- यो क्षेत्रका जनता सार्वभौम छन् र उनीहरु आफुले चाहेको बाटो निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् ।