१. गैरसरकारी संघसंस्थाहरूका कामलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारसँग सामाजिक विकास ऐन तुरुन्त ल्याउन गैसस महासंघ जोडदार माग गर्दछ　। अहिले पनि नेपाली सामाजिक संघसंस्थाहरू (गैससहरू) संघसंस्था दर्ता ऐन ०३४ द्वारा नियमन भइरहेका छन् जसले गर्दा गैरसरकारी संघसंस्थाले समयअनुकूल आफूलाई परिवर्तन र व्यवस्थित गर्न अप्ठ्याराहरू झेलिरहनुपरेको छ　। नेपालको समग्र विकासमा गैससहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न उनीहरूको पहिचान, कार्यक्षेत्र र कामलाई संयोजन गर्न र उनीहरूको जवाफदेहितालाई स्पस्ट पार्न अति जरुरी छ र नयाँ सामाजिक विकास ऐनमार्फत उक्त कुरालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ　।

२. गैसस महासंघ नेपाललाई देशका विभिन्न भागमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरूमार्फत प्राप्त जानकारीअनुसार कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास संस्थाहरूले परियोजनाहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिरहेको पाइएको छ　। परियोजना वा कार्यक्रमपिच्छे समानान्तर संरचना अथवा उपसंरचना निर्माण गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ　। कतिपय अवस्थामा क्षेत्र तथा जिल्ला तहसम्म आपना शाखा कार्यालय सञ्चालन गरी समानान्तर संरचनाहरू स्थापना गरिएका छन्　। यस्तो कार्यले नेपालको कानुनसमेत उल्लंघन भइरहेको छ　। अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायले परियोजनाहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कुरा विकास प्रभावकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध पनि छ (Paris principles and Accra Agenda for Action) । सेप्टेम्बर २-४, २००८ मा घानाको राजधानी आक्रामा भएको विकास प्रभावकरितासम्बन्धी विश्वसम्मेलनमा Country system लाई उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता यसरी गरिएको छ- partner country systems will be used to deliver aid as the first option, rather than donor systems, and donors will share their plans on increasing use of country systems. । यो प्रतिबद्धतामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, दातृ निकाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सन् २००८ मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्　। अन्तर्राष्ट्रि्रय निकायहरूले परियोजनाहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कुरा उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध छ　। तसर्थ यो बैठक अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायलाई नेपालको कानुनलाई पूर्णरूपमा पालना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जोडदार आग्रह गर्दछ　। त्यसैगरी, नेपाल सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा दातृ निकायले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने माग गर्दछ　।

३. अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सोही नाममा नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता गर्ने र दोहोरो पहिचान -Dual identity_ कायम गरी काम गर्ने प्रचलन पछिल्ला केही वर्ष तीव्र रूपमा बढेको छ　। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको यो अभ्यास अवसरवादी प्रवृत्तिमा आधारित छ　। नेपाली पहिचान प्रयोग गर्दा फाइदा हुने ठाउँमा नेपाली पहिचान प्रयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रयोग गर्दा फाइदा हुने देखिएमा सोही प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ　। यो प्रवृत्तिले विकासमा स्थानीय स्वामित्व भन्ने Paris Principle लाई सोझै उल्लंघन गरेको छ　। किनकि यस्ता संस्था नेपाली पहिचान प्रयोग गरे पनि आप\mनो हेडक्वार्टरप्रति नै जवाफदेही हुन्छन्　। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचनामा काम गरिरहेका संस्थाहरूले सोही नाममा राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा परिणत गर्ने प्रचलन पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ　। दोहोरो पहिचान कायम हुनेगरी दर्ता भइसकेका त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आपm\नो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई नै कायमा राख्ने प्रक्रियालाई पूरा गर्न आवश्यक निर्देशन दिन गैसस महासंघ नेपाल नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ　।

४. नेपालमा काम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले आफू उत्पत्ति भएको देशबाट स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले विभिन्न दातृ निकायले नेपालका लागि भनेर छुट्टयाएको र नेपाल भित्रिएकै रकमबाट -Year Marked Money_ कोष संकलन गर्ने प्रचलन व्यापक रूपमा पाइएको छ　। केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले त परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नाममा सम्पूर्ण रकम नै नेपालबाट मात्र संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ　। केही दातृ निकायले नेपालका लागि निश्चित रकम घोषणा गर्ने र परियोजना कार्यान्वयन गर्न आपनै देशबाट वा continent बाट संस्थाहरू भित्र्याउने प्रचलनले विकाससम्बन्धी Paris Principles 2005 र Accra Agenda for Action को सोझै उल्लंघन भएको छ　। यो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न गैसस महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ　।

५. नेपाल सरकारले गैससहरूको बैंक बचत खातालाई चल्तीमा परिणत गर्ने र गैससहरूलाई बचत खाता खोल्नबाट वञ्चित गर्ने हालसालै गरिएको निर्णयले गाउँ-गाउँमा सामाजिक काम गर्ने संस्थाहरूलाई पूर्णरूपमा प्रभाव पारेको छ　। कतिपय संस्थाले बचत गरेको रकमको ब्याजबाट सामजिक कामहरू, जस्तै जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, साहित्यिक पुरस्कार, खेलकुद कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक काम गर्ने गरेकोमा यो निर्णयले त्यस्ता सामाजिक तथा स्थानीय विकासका कामलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरेको छ　। अर्कातर्फ ब्याजबापत स्वयं नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेतमा कटौती भएको छ　। गैसस महासंघ नेपाल यो निर्णयलाई खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ　।

(गैसस महासंघ नेपालको बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव)

You can get the news in the following link:

http://www.nayapatrika.com/newsportal/permalink/10484.html